MP Cabinet: प्रदेश में 11 दिसंबर से मनाया जाएगा जन कल्याण पर्व, उज्जैन में सिंहस्थ बायपास फोरलेन होगा, राशि मंजूर

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे से मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के विकास और विभागीय कार्यों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में जर्मनी और लंदन से मध्य प्रदेश में निवेश के लिए मिले 78 हजार करोड़ रुपए के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 11 दिसंबर से जन कल्याण पर्व मनाया जाएगा।
केबिनेट की बैठक को लेकर वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा के दौरान निवेश के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की विदेश यात्रा बहुत सफल रही और ऐसे समय में जब दुनिया भर में मंदी का माहौल है, प्रदेश के लिए 78 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिलना बड़ी बात है। यूके और जर्मनी भोपाल में होने वाले निवेशक सम्मेलन के पार्टनर होंगे। 2025 प्रदेश में उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसमें उद्योग, एमएसएमई आदि विभागों को वर्ष भर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नर्मदापुरम में सात नवंबर को होने वाले  निवेशक सम्मेलन पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में सोयाबीन का उपार्जन 2 लाख 70 हजार टन का हो चुका है। दिसंबर में धान का उपार्जन किया जा रहा है। इसमें करीब 60 हजार किसानों ने पंजीयन करा लिया है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में उपार्जन और तैयारियों की समीक्षा करने के लिए कहा है। प्रदेश में गीता जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। 11 को भोपाल में बड़ा आयोजन होगा। ग्वालियर में होने वाले तानसेन समारोह पर भी चर्चा हुई। कैबिनेट में किसानों से धान और सोयाबीन की खरीददारी को लेकर भी चर्चा हुई। इसमें सीएम ने सभी मंत्रियों को अपने-अपने प्रभार के जिले में समीक्षा करने को कहा।
मोहन कैबिनेट के अहम फैसले
कैबिनेट मीटिंग में तय हुआ कि 11 से 26 दिसंबर तक सभी जिलों जन कल्याण दिवस के रूप में बनाया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे।
साल 2025 को प्रदेश में रोजगार और उद्योग वर्ष के रुप में बनाया जाएगा। इसमें एमएसएमई और उद्योग विभाग के साथ विज्ञान टेक्नोलॉजी, कुटीर और ग्राम उद्योग, माइनिंग, नवीनीकरण ऊर्जा , उद्यानिकी, फूड प्रोसेसिंग आदि विभाग की साल भर गतिविधियां संचालित की जाएंगी।
7 दिसंबर को नर्मदापुर में रीजनल इन्वेस्टर सम्मिट का आयोजन होगा।
उज्जैन सिंहस्थ से पहले इंदौर से उज्जैन के बीच के करोड़ों रुपए के फोरलेन और टूलेन बनाएं जाएंगे। इससे उद्योगों के साथ-साथ रोजगार को भी लाभ मिलेगा।
शराब नीति को लेकर पुरानी कमेटी काम करेगी। इसमें राव उदय प्रताप और दो अन्य मंत्री शामिल थे, अब इसमें एक और मंत्री गोङ्क्षवद ङ्क्षसह राजपूत को भी शामिल किया गया है।
मोहन कैबिनेट में भारत सरकार द्वारा मिले 41 हजार मेगावाट थर्मल पॉवर प्लांट को लेकर भी चर्चा हुई, जिसके लिए कैबिनेट ने कोयले की इजाजत दी। इसमें 25 हजार करोड़ का निवेश होगा। साथ ही इस फैसले से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना जताई जा रही है।
पार्वती कालीसिंध और चंबल नदी जोड़ो अभियान को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच 75 हजार करोड़ का एमओयू साइन हो चुकी है। इससे प्रदेश के 11 जिले गुना शिवपुरी सीहोर देवास राजगढ़ उज्जैन, आगर मालवा शाजापुर इंदौर मंदसौर और मुरैना के 2 हजार 94 गांवों में 6 लाख हेक्टेयर सिंचाई होगी।