MP: सतना, जबलपुर व मंडीदीप को श्रम मंत्रालय से मिल सकती है हॉस्पिटल की सौगात
पश्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश
भोपाल। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने सतना, मंडीदीप एवं जबलपुर में अस्पताल निर्माण के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व से संचालित अस्पताल एवं डिस्पेंसरियों को अपग्रेड करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएं। मंत्री पटेल गुरुवार को इन्दौर में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार क्षेत्रीय परिषद कर्मचारी राज्य बीमा निगम मप्र की 90वीं क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निगम के पास उपलब्ध रिक्त पड़ी जमीन पर अस्पताल और डिस्पेंसरी के प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजें।
नियमित हों क्षेत्रीय परिषद की बैठक
प्रहलाद पटेल ने इंडस्ट्रियल कोरिडोर के मद्देनजर रतलाम में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किए जाने के लिए 50 बिस्तर के अस्पताल निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नवीन अस्पताल एवं डिस्पेंसरी विन्हांकन में इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि स्थल शहर से नजदीक हो, ताकि इलाज कराने वालों को परेशानी नहीं हो। उन्होंने पीथमपुर में अस्पताल निर्माण समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्रीय परिषद की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने और अन्य स्थानों पर अस्पताल निर्माण की कार्रवाई के निर्देश दिए।
जीर्ण-शीर्ण आवासीय भवनों को खाली कराएं
मंत्री पटेल ने कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय सोनगिरी भोपाल में ईएसआईएस हॉस्पिटल परिसर में जीर्ण-शीर्ण आवासीय भवनों को खाली कराए जाने की कार्रवाई तथा नवीन निर्माण संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने डिस्फेसरियों एवं अस्पताल के माध्यम से वितरित होने वाली दवाओं की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित करने के लिए कहा। मरीजों की सुविधाओं के मद्देनजर आयुष्मान भारत कार्ड योजना से अस्पतालों को इनपैनल किए जाने आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। सोनगिरी में जल्दी एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराने को कहा।
उन्होंने निर्देश दिए कि डिस्पेंसरी एवं अस्पतालों में जेनरिक दवाओं की उपलब्धता समय पर निश्चित हो. इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी श्रमिक को इमरजेंसी में स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता होने पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्वित की जाए, किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
