भोपाल। शिवराज सरकार ने जिस राजधानी परियोजना प्रशासन (सीपीए) को तीन मार्च 2022 को बंद कर दिया था, अब उसके पुनर्गठन की तैयारी चल रही है। मुख्य सचिव वीरा राणा ने लोक निर्माण और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों की 28 मई को बैठक बुलाई है, जिसमें सीपीए बंद होने के बाद भोपाल के उद्यान, शासकीय भवन और सड़कों से जुड़े कामों की समीक्षा की जाएगी।
वर्ष 2021 में अतिवर्षा के कारण भोपाल शहर की सड़कों की हालात खराब होने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक में नाराजगी जताते हुए सीपीए को बंद करने के निर्देश दिए थे। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने तीन मार्च 2022 को कैबिनेट में प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकृति दी गई।
इसके बाद सीपीए सड़क और भवन संधारण का काम लोक निर्माण और उद्यानों को संधारित करने दायित्व वन विभाग को सौंप दिया गया लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। उद्यानों की हालत और खराब हो गई। मंत्री कृष्णा गौर ने मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव को पत्र लिखकर उद्यानों और वन क्षेत्र के विकास को आधार बनाकर सीपीए के पुनर्गठन पर विचार करने का अनुरोध किया।
सीपीए की समीक्षा के लिए 28 मई को मुख्य सचिव वीरा राणा ने बैठक बुलाई है। इसमें लोक निर्माण और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा और यदि सीपीए के पुनर्गठन पर सहमति बनती है तो फिर अनुशंसा की जाएगी।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बैठक में सीपीए समाप्त होने के बाद राजधानी में उद्यान, भवन और सड़कों से जुड़े कामों की समीक्षा होगी। सूत्रों का कहना है कि सीपीए के पुनर्गठन को लेकर सरकार गंभीर है और शिवराज सरकार का इसे बंद करने का निर्णय वापस लिया जा सकता है।
सीपीए मंत्रालय, विधानसभा भवन, विधायक विश्रामगृह, शहीद स्मारक, पर्यावास भवन, गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग के चिकित्सालय, डिस्पेंसरी, आवास और यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन और प्रमुख उद्यानों को संधारित करने का काम देखता था।