भोपाल। मध्यप्रदेश में करीब 25 साल बाद सोयाबीन की सरकारी खरीद होगी। सोयाबीन उत्पादक किसानों के आंदोलन को बढ़ता देख डॉ. मोहन यादव सरकार ने 10 सितंबर को 4892 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सोयाबीन खरीदी कराने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा। इसे 24 घंटे में ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंजूरी दे दी।
इधर, सोयाबीन का समर्थन मूल्य बढ़ाने के संबंध में भ्रामक समाचार फैलाने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी। सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास एम. सेल्वेंद्रन ने बताया कि सोशल मीडिया पर वर्ष 2024 -25 के लिए सोयाबीन की एमएसपी बढ़ाने संबंधी फर्जी पत्र वायरल हो रहा है। यह पत्र पूर्णत: फर्जी है। फर्जी पत्र को वायरल करके भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से प्राप्त अनुमति अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए सोयाबीन का उपार्जन निर्धारित दर 4892 रुपए प्रति क्विंटल से ही किया जाएगा।
सचिव कृषि श्री सेल्वेंद्रन ने बताया है सोयाबीन की एमएसपी बढ़ाने संबंधी फर्जी पत्र वायरल करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुलिस को पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया कि फर्जी पत्र में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के प्रमुख सचिव एस. सेल्वेंद्रन के हस्ताक्षर से वर्ष 2024-25 विपणन खरीफ फसल सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 5789 रुपए प्रति क्विंटल करने का जिक्र है, जो कि पूर्णतः फर्जी और भ्रामक है।
