MP cabinet: अब PS नहीं मंत्री होंगे निगम-मंडल के अध्यक्ष, सोयाबीन की MSP 4800 रुपए करने केंद्र को भेजेंगे प्रस्ताव
भोपाल। निगम-मंडलों में भले ही राजनीतिक नियुक्तियां नही हो रही हैं, लेकिन कैबिनेट ने अधिकारियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। मंत्री ही अब अध्यक्ष होंगे। अभी प्रमुख सचिव अध्यक्ष का काम कर रहे हैं। वहीं, राज्य सरकार केंद्र सरकार को सोयाबीन की एमएसपी 4800 रुपए करने का प्रस्ताव भेजेगी। ये फैसले मंगलवार को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं।बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाए जाने पर भी चर्चा की गई है।
17 सितंबर को प्रभारी मंत्री जिलों में रहेंगे
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी। बताया कि जनभागीदारी से जन चेतना जागृत करने के लिए 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अभियान चलेगा। सभी प्रभारी मंत्री 17 सितंबर को प्रभार के जिलों में सफाई अभियान में शामिल होंगे। स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता इसकी थीम रखी गई है। इस दौरान मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। साथ ही पंचायत और वार्ड स्तर पर अन्य कार्यक्रम भी किए जाएंगे। मानव श्रृंखला, महिलाओं की रंगोली प्रतियोगिता, बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता, सफाई कर्मियों के बच्चों के स्वास्थ्य, पढ़ाई और स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा।हर गांव और शहर में कुछ स्थान हमेशा गंदे रहते हैं। ऐसे स्थानों को ब्लैक स्पाट के रूप में चिह्नित किया है। इसलिए गांवों और शहरों में हमेशा गंदे रहने वाले स्थान चिह्नित किए जाएंगे। इसके बाद उसे साफ रखने के लिए कहा जाएगा।
बीड़ी उद्योग को बढ़ावा देने की कार्ययोजना पर विचार
एमपी के तेंदूपत्ता का उपयोग एमपी में ही करने के लिए कैबिनेट बैठक में विचार किया गया। बीड़ी उद्योग को फिर से बढ़ावा देने के लिए सरकार सहमत है। इसके पहले सागर में बीड़ी उद्योग सबसे अधिक था। एमपी का तेंदूपत्ता पश्चिम बंगाल जाता है, इस तेंदूपत्ता को एमपी में ही उपयोग करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है।
पीथमपुर लाजिस्टिक पार्क पर चर्चा
भारतमाला परियोजना के अंतर्गत मल्टी माॅडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। पीथमपुर में 1111 करोड़ की लागत वाले इस पार्क 758 करोड़ इंटरप्रिन्योर (इन्वेस्टर) लगाएगा। भारत सरकार और राज्य सरकार 353 करोड़ रुपए इसमें खर्च करेंगे।पीथमपुर के पास बनने वाले इस पार्क से साढ़े चार हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। सुपरविजन केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करेंगे। वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ट्रक पार्किंग, रेलवे सुविधा होंगी और अन्य व्यापारिक सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा।
कैबिनेट में इन मुद्दों को भी मंजूरी
प्रदेश में प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है। इसके लिए जल्द ही काम शुरू होने वाला है। इसके लिए सभी मंत्री अपने प्रभार के जिलों में भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या को देखकर सीमांकन पुनर्निर्धारण करने के लिए कार्ययोजना तैयार कराएंगे। जिलों में प्रभारी मंत्री जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे।
शिप्रा में पानी का निरंतर प्रवाह बनाए रखने के लिए 614 करोड़ रुपए की सेवरखेड़ी सेलारखेड़ी परियोजना परियोजना शुरू करने को मंजूरी दी गई। इसकी क्षमता बढ़ाकर शिप्रा में समय समय पर पानी छोड़ा जाएगा, ताकि जल प्रवाह निरंतर बना रहे। सेलारखेड़ी जलाशय की ऊंचाई बढ़ाकर इसकी जल संग्रहण क्षमता बढ़ाई जाएगी ताकि अधिक पानी भरा रहे और शिप्रा में समय समय पर पानी छोड़ा जा सके।
डोकरी खेड़ा जलाशय के कमांड इलाके में किसानों की मांग थी कि सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता है। जलाशय पास में होने के बाद भी सुविधा से वंचित हैं। 2940 हेक्टेयर सिंचाई उपलब्ध कराई जा सकेगी। 50 करोड़ लागत आएगी। 3 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।
सरकार ने तय किया है कि किसानों की सोयाबीन का सही दाम दिलाने के लिए एमएसपी बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजेंगे। अभी सोयाबीन का रेट मार्केट में 4000 रुपए क्विंटल है। इसे 4800 रुपए तक किए जाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग के मर्ज होने के बाद अब चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के संचालनालय भी अब मर्ज होंगे। नए 18 पद बनेंगे और 36 पद खत्म होंगे। कुल 636 पद संचालनालय में होंगे ताकि प्रशासनिक तंत्र मजबूत हो।
सागर जिले में 750 बेड के अस्पताल को 1100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। अभी यहां 125 सीटें हैं जिसे 250 सीटों का किया जाएगा। अप्रत्यक्ष रोजगार में वृद्धि होगी।
रीवा को हवाई सेवा का लाइसेंस मिलने पर डिप्टी सीएम ने दी बधाई
बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, रीवा के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल और सतना के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रीवा एयरपोर्ट को हवाई सेवा का लाइसेंस प्राप्त होने पर बधाई दी, आभार व्यक्त किया। मंत्री शुक्ल ने कहा कि रीवा एयरपोर्ट विंध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी में सुधार करेगा।
साथ ही मध्यप्रदेश के आर्थिक विस्तार और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस लाइसेंस के साथ रीवा एयरपोर्ट से जल्द ही हवाई सेवाओं की शुरुआत होगी जिससे स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों को बड़ी सुविधा मिलेगी।
उन्होंने कहा कि रीवा एयरपोर्ट का संचालन क्षेत्र के विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे विंध्य क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति को भी एक नई दिशा मिलेगी।
