भोपाल। मोहन यादव कैबिनेट ने निर्णय किया है कि लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अंतिम संस्कार के लिए सरकार की ओर से दस हजार रुपए परिजनों को दिए जाएंगे। मोहन कैबिनेट ने ई- कैबिनेट को मंजूरी देते हुए वित्त विभाग में पीएमयू के गठन को स्वीकृति प्रदान की है।
नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि अलग-अलग विभागों की कार्य आवंटन व्यवस्था में बदलाव को मंजूरी दी गई है। तकनीकी का अधिकतम उपयोग कर पारदर्शी सरकार चलाने के लिए यह बदलाव किया गया है। सरकार ने तय किया है कि ई- कैबिनेट व्यवस्था लागू होगी। इसके अंतर्गत पेपरलेस व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि ग्रीन स्टेट की ओर एमपी बढ़ रहा है, कागज का कम से कम उपयोग किया जाएगा। ई कैबिनेट के लिए ई गवर्नमेंट, ई गवर्नेंस लागू की जाएगी।
विजयवर्गीय ने कहा कि वित्त विभाग एफएमआईएस, इकोनामिक पालिसी देने के लिए काम करने वाले सिस्टम को मिलाने की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। प्रदेश के लिए अच्छा बजट देने की खातिर दोनों को मिलाया गया है और पीएमयू के गठन करने को मंजूरी दी गई है। इसके लिए पद सृजित किए गए हैं। इसमें एक्सपर्ट्स भी कांट्रेक्ट बेस पर रखेंगे ताकि प्रदेश का बजट अच्छा बने। सरकार के बजट के व्यवस्थापन करने के लिए ये एक्सपर्ट्स गाइड का काम करेंगे।
आईटीआई, पालिटेक्निक में जरूरत के हिसाब से कोर्स शुरू होंगे
मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत पालिटेक्निक कालेज रीवा में ब्रांच बढ़ाई गई है। सीएम यादव ने कहा है कि प्रदेश भर में चल रहे पालिटेक्निक कालेज में संचालित कोर्स की समीक्षा की जाएगी और स्थानीय आवश्यकता के आधार पर ट्रेनिंग देने का काम पालिटेक्निक और आईटीआई में किया जाएगा।
जेल व्यवस्था में सुधार करेंगे, नई जेलों को मंजूरी
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि कैबिनेट बैठक में जेल व्यवस्था में सुधार के लिए सांस्कृतिक और अध्यात्मिक गतिविधियों का उल्लेख सीएम यादव ने किया और कहा कि यहां अन्य एक्टिविटीज को चालू करना है। सागर जेल में किए गए प्रयोग का जिक्र इस बैठक में किया गया। जेल में तकनीकी शिक्षा देने का काम भी किया जाएगा। कुछ नई जेल बनाने का फैसला हुआ है। मैहर, बुरहानपुर में नई जेल बनाई जाएंगी। बैठक में तय किया गया कि कई गरीब कैदी हैं जिनके द्वारा मामूली शुल्क की राशि जमा नहीं होने से वे रिहा नहीं हो पाते, ऐसे कैदियों की शुल्क राशि सरकार भरेगी।
कैबिनेट में इन बिंदुओं पर भी चर्चा
विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने घर-घर तिरंगा, घर-घर तिरंगा निकालने के लिए कहा है। हर पंचायत तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। झंडे की व्यवस्था जनप्रतिनिधि और सरकार करेगी।
लोकतंत्र सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान होगा।
क्रांतिकारियों की प्रतिमाओं की सफाई कर माल्यार्पण किया जाएगा।
आदिवासी, एससी-एसटी, ओबीसी छात्रावासों की सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए 11 आईएएस अधिकारियों की टीम को इंस्पेक्शन के लिए कहा गया है और जल्द इसमें सुधार किए जाएंगे।
साइबर तहसील सभी जिलों में चालू होगी।
प्रदेश भर में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाएगी। कई स्थानों पर शासन स्तर से भी कार्यक्रम करने के लिए कहा गया है।
पंचायत स्तर तक रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए कहा है।
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