MP cabinet: राज्य के हर विकासखंड का एक गांव बनेगा वृंदावन:मोहन यादव कैबिनेट ने दी मंजूरी, निकायों में खुलेंगे गीता भवन
भोपाल। मोहन यादव कैबिनेट ने मंगलवार को हर विकास खंड में वृंदावन ग्राम और शहरी इलाकों में गीता भवन खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट में मोहासा-बाबई और सीतापुर को इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र कुमार शुक्ल ने बैठक के फैसलों की जानकारी दी। बताया- वृंदावन ग्राम योजना में हर विकासखंड से एक ग्राम का चयन किया जाएगा। जिसमें दूध उत्पादन के साथ उद्यानिकी और औषधीय खेती को बढ़ावा देंगे। गोबर आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, गौशाला बनाना, सभी आवासाें को सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने, सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था, खेल मैदान, लघु वनोपज के संग्रहण को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग विस्तृत निर्देश जारी करेगा। एक गांव का काम पूरा होने के बाद दूसरे गांवों में ऐसी ही व्यवस्था शुरू की जाएगी।
मंत्री शुक्ल ने बताया कि गीता भवन सभी नगरीय निकायों में खोले जाएंगे। वैचारिक अध्ययन केंद्र के रूप में काम करेंगे और पठन पाठन की सामग्री देने का काम होगा। धार्मिक कार्यक्रमों के लिए इसे दिया जाएगा। नगरीय आवास और विकास विभाग इसके निर्देश जारी करेगा।
ग्वालियर रीजनल कॉन्क्लेव पर भी चर्चा
ग्वालियर में 28 अगस्त को रीजनल इंडस्ट्री काॅन्क्लेव हुई है। इस काॅन्क्लेव में 8 हजार करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। रीजनल समिट सागर और रीवा में भी आयोजित की जाएगी।
एक करोड़ हेक्टेयर तक ले जाएंगे सिंचाई रकबा
सिंचाई के क्षेत्र में जिस तरह से काम हुआ है उसे और बढ़ाया जा रहा है। एक करोड़ हेक्टेयर तक ले जाना है। 4197 करोड़ की नीमच जिले की पाइप युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली है। एक लाख 8 हजार 600 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। नीमच तहसील के 252 गांव और जावद तहसील के 212 गांव को सिंचाई का लाभ मिलेगा।
मोहासा और सीतापुर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को मंजूरी
डिप्टी सीएम शुक्ल ने बताया कि मोहासा बाबई में रिन्युवल एनर्जी और एनर्जी के लिए मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां स्थापित करने 227 एकड़ जमीन पर 93.50 करोड़ खर्च होगा। इसमें केंद्र 60 प्रतिशत राशि केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य देगा। इसमें से 56 करोड़ केंद्र देगा। दस हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। यहां दस हजार करोड़ का निवेश होगा।
इसी तरह मुरैना जिले के सीतापुर का 161.7 एकड़ जमीन पर फुटवियर एसेसरीज और डेवलपमेंट पार्क के रूप में विकास होगा। इस पर 111 करोड़ खर्च होंगे। लेदर एसेसरीज, बैग्स, गारमेंट बनेंगे। 2300 करोड़ का निवेश होगा। एक से दो एकड़ की प्लाट साइज होगी। यहां 3200 लोगों को रोजगार मिलेगा।
कैबिनेट में इन विषयों पर भी चर्चा
राजस्व महाभियान में पहले चरण में 30 लाख और दूसरे चरण में 80 लाख प्रकरणों का निराकरण हुआ है। यह देश भर में अपने आप में उपलब्धि है। बैठक में इंदौर से मुंबई के लिए शुरू की जाने वाली रेलवे लाईन की मंजूरी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया।
रेल मंत्री ने 18 हजार करोड़ की इस परियोजना से प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढे़गा। योजना 2028-29 तक पूरी होगी। लोकमाता अहिल्याबाई 300वीं जयंती समारोह के लिए समिति का गठन किया गया है। उनकी धार्मिक आस्था के मद्देनजर साल भर कार्यक्रम किए जाएंगे।
बीना को जिला बनाने का प्रस्ताव इसलिए टला
कैबिनेट में बैठक में बीना या जुन्नारदेव को जिला बनाने का प्रस्ताव मंजूर होने की व्यापक चर्चा रही लेकिन अंतिम दौर में बैठक में कोई प्रस्ताव नहीं आया। बीना को जिला बनाने को लेकर सोमवार की रात बुलाई गई बैठक में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के विरोध के चलते यह प्रस्ताव टाल दिया गया था।
इसको लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी जॉइन करने वाली बीना की कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे द्वारा सीएम मोहन यादव के सामने शर्त रखी गई थी कि बीना को जिला बनाने के बाद वे कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा देंगी।
