सरकार का लक्ष्य है विकसित मध्यप्रदेश, जनता का जीवन खुशहाल हो, महिलाओं का आत्मगौरव मिले: देवड़ा
भोपाल। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया और न ही किसी भी कर की दर बढ़ाना प्रस्तावित किया गया है। मध्यप्रदेश विधानसभा में बजट भाषण की शुरुआत वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कविता से की। उन्होंने कहा- यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है…जनता व जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशें हैं, कर सकें हम सब पूरी, ये हमारी कोशिशें हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा- हमने 2025-26 का बजट जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया से तय किया है। सरकार का लक्ष्य है विकसित मध्यप्रदेश। इसका अर्थ है कि जनता का जीवन खुशहाल हो। महिलाओं का आत्मगौरव मिले।
उन्होंने ऐलान किया किया प्रदेश के 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी। 22 नए आईटीआई खोले जाएंगे। सीएम युवा शक्ति योजना के तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में सर्व सुविधायुक्त स्टेडियम खोला जाएगा।
लाड़ली बहनों के लिए घोषणा
प्रदेश की लाड़ली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोडऩे की घोषणा की गई है। इसके अलावा लाड़ली बहना योजना के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से भी जोड़ा जाएगा। साथ ही खाद्यान्न योजना के लिए 7132 करोड़ और श्रम विभाग के लिए 1808 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। युवा कल्याण के लिए 2025 -26 के लिए छात्रवृत्ति, खेल और विदेश में पढ़ाई का प्रावधान किया।
15 फीसदी बढ़ाया बजट
वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि एमपी का सकल घरेलू उत्पाद 250 लाख करोड़ तक करना सरकार का लक्ष्य है। 2025-2026 का बजट 15 फीसदी बढ़ाया गया है।
महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण होगा
सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना लागू किए जाने की प्रक्रिया पर विचार करने उच्च स्तरीय समिति गठित होगी। 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा।
वाहन खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में छूट
वाहन स्क्रैप योजना को प्रोत्साहित करने के लिए नई गाड़ी खरीदने पर परिवहन वाहन के लिए मोटर व्हीकल टैक्स में 15 प्रतिशत जबकि गैर परिवहन वाहन के लिए 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
सीएम केयर योजना, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होंगी
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सीएम केयर योजना और परिवहन के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होगी। मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना शुरू होगी। देवी अहिल्या कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू की जाएगी। ग्रामीण नागरिकों को सस्ता और सुलभ परिवहन उपलब्ध होगा। इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
गोशालाओं में आहार की राशि दोगुनी की
गोशालाओं में गायों के आहार के लिए रोज प्रति गाय 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किए गए।
राष्ट्रीय उद्यान और बफर क्षेत्र में वन्य जीव प्राणी-मानव संघर्ष को रोकने के लिए 3000 किलोमीटर फेंसिंग की जाएगी।
जनमन योजना में 53 हजार से अधिक आवास बनाए हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए 22 नए छात्रावास बनेंगे।
अनुसूचित जाति के अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए 25 करोड़ का प्रावधान।
पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए एक हजार 86 करोड़ का प्रावधान।
गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए योजनाओं का पैकेज दिया जाएगा। राज्य स्तरीय बीमा समिति का गन करेंगे।
प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इनसे 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे।
प्रसूति चिकित्सा, विवाह और अंत्येष्टि सहायता के अंतर्गत लगभग 3,917 करोड़ के हितलाभ दिए गए।
विशेष पिछड़ी जातियों के लिए 53 हजार से ज्यादा आवास बनाए जा चुके हैं। 22 नए छात्रावास बनाए जाएंगे।
नवीन योजना प्रधानमंत्री कृषक नृत्य सूर्य योजना में 447 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।
विकसित मप्र, वर्ष 2047 तक सकल घरेलू उत्पाद 250 लाख करोड़ तक पहुंचाना।
वार्षिक आय 22 लाख 33 हजार तक पहुंचाने का लक्ष्य।
2024 की तुलना में बजट में 15त्न तक की वृद्धि प्रस्तावित है।
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर देश में सबसे ज्यादा है। पिछले 22 साल में 17 गुना की बढ़ोतरी हुई है।
मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना शुरू होगी। देवी अहिल्या कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत होगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सीएम केयर योजना और परिवहन के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होगी।
कुपोषण मिटाने महिला मुखिया को हर महीने 1500 रुपए
बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति आहार अनुदान के तहत 2.20 लाख महिलाओं के खातों में 1500 रुपए दिए जा रहे हैं।
विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पीएम जनमन योजना में 53 हजार से अधिक आवास बनाए हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए 22 नए छात्रावास बनेंगे। 11 लाख परिवार लाभांवित हैं।
धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान को लागू किया जाएगा। इससे 259 विकासखंडों के 11377 गांवों का कायाकल्प किया जाएगा। इससे 19 लाख जनजातीय परिवारों समेत 94 लाख परिवार लाभांवित होंगे। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा- पिछली बार लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ का बजट हमने दिया था। इस बार करीब 4 लाख 20 हजार करोड़ का बजट आ रहा है। सभी क्षेत्रों में पर्याप्त धनराशि देने के साथ हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के संकल्प के साथ मिलाने का प्रयास किया है। भारत के सभी राज्यों में मध्यप्रदेश सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है।
पूर्व सीएम शिवराज सिंह विधानसभा में मौजूद रहे
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा की दर्शक दीर्घा में बैठकर बजट भाषण सुन रहे हैं। इसकी जानकारी जैसे ही मप्र के सीएम मोहन यादव को लगी उन्हें बजट भाषण पढ़ रहे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को रोककर शिवराज सिंह का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने हाथ जोडक़र आभार जताया।
कर्ज के बजट से किसी घर का विकास नहीं होता
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा- कर्ज के बजट से किसी घर का विकास नहीं होता। आप कर्ज लो तो ब्याज भरना पड़ता है। सरकार जनता पर कर्ज लादे जा रही है। प्रति व्यक्ति 50 हजार से ज्यादा कर्ज हो गया है। सरकार बताए कि प्रदेश आत्मनिर्बर कब होगा? उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण से स्पष्ट है कि इनके पास कुछ नया नहीं है। मुख्यमंत्री बताएं कि उन्होंने बजट कहां से बढ़ाया…आय से बढ़ाया कि कर्ज से बढ़ाया?
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