MP : प्रदेश में राज्य सूचना आयुक्त के सभी दस पद खाली, हाईकोर्ट ने दिया सरकार को नोटिस
जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के 10 पद स्वीकृत हैं, लेकिन सभी पद खाली हैं। कांग्रेस के सूचना आयोग विभाग ने भी हाल ही में प्रदेश भर में सूचना आयोग ने नियुक्तियों को लेकर ज्ञापन दिया है।
अधिवक्ता विशाल बघेल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत वल्लभ भवन स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय को एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया था। इस आवेदन में उन्होंने जबलपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल अग्निकांड के संबंध में संभागायुक्त की समिति द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की प्रति मांगी थी।
हालांकि, मंत्रालय ने कोई जानकारी नहीं दी, जिससे उन्हें एक वरिष्ठ अधिकारी के पास अधिनियम के तहत पहली अपील दायर करने के लिए प्रेरित किया गया। हालांकि, अधिकारियों ने पहली अपील भी नहीं सुनी, जिसके कारण उन्हें 21 सितंबर, 2023 को राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील दायर करनी पड़ी।
10 पद स्वीकृत, सभी खाली
HC ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 23 सितंबर को होनी है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के 10 पद स्वीकृत हैं, लेकिन नियुक्त आयुक्तों की सेवानिवृत्ति के बाद सभी पद खाली हैं। सामान्य प्रशासन विभाग पिछले तीन साल में तीन बार विज्ञापन जारी कर इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर चुका है, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई है।
सीएम और कैबिनेट मंत्री की समिति करती है नियुक्ति
आरटीआई अधिनियम के अनुसार, राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति सीएम की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा की जाती है, जिसमें एलओपी और सीएम द्वारा नामित एक अन्य कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
सरकार नहीं चाहती कि आरटीआई में जानकारी दी जाए: टंडन
प्रदेश कांग्रेस आरटीआई विभाग के अध्यक्ष पुनीत टंडन का आरोप हैं कि एमपी में आरटीआई के तहत तमाम भ्रष्टाचार के मामले बाहर आए हैं। सरकार नहीं चाहती कि आरटीआई के तहत कोई जानकारी सार्वजनिक हो, इसलिए सूचना आयोग पूरा खाली कर दिया है। मुख्य सूचना आयुक्त से लेकर नौ सूचना आयुक्तों के पद खाली हैं।
