भोपाल। आने वाले वक्त में यदि मध्यप्रदेश के किसी बड़े शहर में मॉल या रेस्टोरेंट रात 12 बजे बाद भी आपको खुले दिखाई दें तो आश्चर्य मत करिएगा क्योंकि मोहन यादव सरकार एक ऐसा फैसला लेने जा रही है जिसके बाद पूरे प्रदेश में मॉल, रेस्टोरेंट, IT सेक्टर और इंडस्ट्रीज 24 घंटे तक खुली रहेंगे. मध्यप्रदेश के श्रम मंत्री प्रह्लाद पटेल ने एक चैनल से बातचीत में इसकी पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रस्ताव मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के सामने रखा जा चुका है जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है. इस प्रपोजल में तीन शिफ्ट में काम करने का जिक्र है. श्रम मंत्री के मुताबिक इस कदम से मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
प्रह्लाद पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश में सभी सेक्टर में विकास हुआ है और अब वो विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर है. हमारे सप्लाई चेन को बेहतर करने और भगौलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तेजी से विकास करने की पूरी संभावना है. ऐसी स्थिति में छोटी-छोटी चीजों में बदलाव कर हम बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि अभी भी प्रदेश में कई प्रोडक्ट हाउस हैं जहां 24 घंटे काम होता है लेकिन कानून में छोटा सा बदलाव करके हम उनकी परेशानियां खत्म कर सकते हैं. श्रम मंत्री ने पीएम मोदी को कोट करते हुए कहा कि पीएम हमेशा कहते हैं कि यदि आपको वास्तव में विकसित होना है तो आप छोटी-छोटी चीजों को बदलने में लंबा समय मत लगाइए. इसी को ध्यान में रखते हुए आचार संहिता खत्म होते ही इस मसले पर फैसला ले लेंगे।
24 घंटे मॉल या रेस्टोरेंट खुले रहने से कानून व्यवस्था को लेकर उठने वाले सवाल पर भी श्रम मंत्री ने अपनी बात रखी. उनका कहना है कि मध्यप्रदेश बेहतर कानून-व्यवस्था वाला राज्य है. हमें इस योजना को अमल में लाने में कोई परेशानी नहीं आएगी. हम आसानी से अपनी योजना को आगे बढ़ा सकते हैं. मजदूरों के साथ अन्याय होने के सवाल पर भी प्रह्लाद पटेल ने कहा ये तो अब संभव ही नहीं है. उन्होंने दावा किया कि केन्द्र सरकार ने लेबर लॉ में जिस तरीके से बदलाव किया है उससे अब मजदूरों के अधिकारों का दुरुपयोग संभव नहीं है. नए कानून में एक तरफ उद्योगपतियों के लिए नियमों का सरल किया गया है तो दूसरी तरफ मजदूरों के हितों का भी ध्यान रखा गया है।
दिल्ली के साथ लगे शहरों में गुड़गांव में भी मॉल चौबीस घंटे चालू रहते हैं.बताया जा रहा है कि पहले भोपाल-इंदौर जैसे बड़े शहरों में पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसे लागू करने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन अब इसे पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ लागू करने की तैयारी है।