नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से छह महिला सिविल जजों की सेवा समाप्ति के अपने पहले के फैसले का फिर से मूल्यांकन करने को कहा, जिसमें राज्य की न्यायिक नियुक्तियों और मूल्यांकनों पर महत्वपूर्ण न्यायिक जांच को उजागर किया गया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह निर्देश जारी किया, जिसमें एक महीने के भीतर गहन पुनर्परीक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया।
जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की सिफारिश के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन जजों की सेवा समाप्ति के बाद मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। कथित तौर पर ये सेवा समाप्ति उनके परिवीक्षा अवधि के दौरान असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण हुई थी, जैसा कि एक प्रशासनिक समिति द्वारा निर्धारित किया गया था और बाद में एक पूर्ण न्यायालय बैठक द्वारा इसका समर्थन किया गया था।
पीठ ने मामले में विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि प्रदान करने और अदालत की समझ में सहायता करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। अपने निर्णय के पीछे के तर्क को समझाने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को नोटिस भी भेजे गए थे।