भोपाल। मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों में शराब दुकानें पूरी तरह बंद होगी। इन दुकानों को कहीं शिफ्ट भी नहीं किया जाएगा। एक अप्रैल से ये फैसला लागू होगा। महेश्वर में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम डॉ. मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया।
इसके तहत उज्जैन नगर निगम, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर और मैहर जैसे धार्मिक नगरों में शराब की दुकानें बंद की जाएंगी। साथ ही ओंकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा, चित्रकूट और अमरकंटक के नगर परिषद क्षेत्रों में भी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
ग्राम पंचायत स्तर पर सलकनपुर माता मंदिर, बरमान कला, लिंग, बर्मन खुर्द, कुंडलपुर और बांदकपुर में पांच किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की मौजूदा नीति जारी रहेगी।
सीएम ने कहा कि विशेष परिस्थिति में मंत्री अपने विभागों में ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके साथ ही नारी सशक्तिकरण मिशन को भी कैबिनेट ने लक्ष्यों के साथ मंजूरी दी है।
कैबिनेट बैठक में लिए गए ये फैसले
मंत्री कर सकेंगे ट्रांसफर, पॉलिसी में बाद में आएगी
सीएम ने कहा- मंत्री विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर कर सकेंगे। विधिवत ट्रांसफर पालिसी बाद में आएगी, लेकिन विस्तारित रूप में ट्रांसफर करने के पहले मंत्री इसके पहले विभाग के स्तर पर इसमें फैसला ले सकेंगे।
महू के अंबेडकर विश्वविद्यालय के लिए 25 करोड़ रुपए
सीएम मोहन यादव ने कहा कि अंबेडकर विश्वविद्यालय महू को विधि संकाय के लिए 25 करोड़ रुपए कैबिनेट ने मंजूर किए हैं। भाजपा सरकार में महू को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया है। विधि संकाय के साथ एक्सीलेंस सेंटर के रूप में भी इसे विकसित करने का फैसला किया है।
कल्याणी विवाह योजना में दो लाख मिलेंगे
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के साथ कल्याणी (विधवा, परित्यक्ता) बहनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कल्याणी के विवाह पर दो लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए अभियान चलाकर हर विभाग को दो लाख रुपए दिए जाने का फैसला लिया है।
किसानों को पंप कनेक्शन के लिए 10% राशि
सीएम यादव ने बताया कि अस्थायी विद्युत पंप कनेक्शन देने के लिए कैबिनेट ने तय किया है कि दो लाख किसानों को तीन हार्स पावर से साढ़े सात हार्स पावर के पंप पर दस प्रतिशत राशि देने पर सरकार की ओर से पंप दिया जाएगा। ऐसे में बिजली उनके लिए फ्री हो जाएगी। यह सोलर पंप के रूप में दिए जाएंगे।
भोपाल में बनेगा नया ब्रिज
भोपाल में बावड़िया कला में 180 करोड़ की लागत से एक नया ब्रिज बनाया जाएगा। यह गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से लगा एरिया है।
नारी सशक्तिकरण के लिए नई पालिसी मंजूर
कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए नई पालिसी भी लाई गई। नारी सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत इसमें काम किया जाएगा जिसके गठन का फैसला सरकार पहले ही ले चुकी है। यह मिशन महिलाओं और लड़कियों तक विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करेगा।
महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहन
सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि और स्टार्ट-अप मध्य प्रदेश के माध्यम से महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
लाड़ली बहनों को ऑनलाइन प्रशिक्षण
लाड़ली बहना योजना में वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं को यूपीआई खाते खोलने और सुरक्षित प्रथाओं के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा।
ये फैसले भी लिए
सुरक्षित प्रसव के लिए खराब कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए प्रतीक्षालय भी खोलेगी। प्रसव पूर्व परामर्श और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देगी।
व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों और ई-लर्निंग प्लेटफार्मों का विस्तार होगा और पॉलिटेक्निक संस्थानों में महिला सीटें बढ़ाई जाएंगी।
स्कूल शिक्षा विभाग प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के छात्रों के लिए लिंग संवेदनशीलता और सकारात्मक पुरुषत्व के संबंध में पाठ्यक्रम में भी बदलाव करेगा।
10 साल की स्कूली शिक्षा प्राप्त बेटियों के प्रतिशत में मौजूदा 29.3% से 5 प्रतिशत अंक सुधार पर फोकस किया जाएगा।
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